प्रदेश १ सरकारले ढुंगा, गिटी, वालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव पूर्तिका लागि पहाड फुटाउने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै ढुंगा, गिटी र बालुवाजस्ता सामग्रीका उत्खनन, प्रशोधन र भण्डारणका लागि खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको १९४ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सामग्रीको रुपमा रहेको ढुंगा, गिटी, वालुवा, लगायतका सामग्रीहरुको उत्खनन, प्रशोधन र भण्डारण गरी उपभोक्ताबीच आपूर्ति व्यवस्था स्थायी एवम् दिगो ढंगले प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई खानी उद्योगहरु सञ्चालन गरी निर्माण सामग्रीको मुल्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसुलभ बनाइनेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटिए पनि बजेटमा भने यससम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख छैन ।
प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोका अनुसार प्रदेश १ का विभिन्न खोला तथा नदीमा ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न वैधानिक रुपमा लगाइएका ठेक्कबाट मागको ४० प्रतिशतमात्र आपूर्ति हुन्छ । बाँकी ६० प्रतिशत माग अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासीबाट पूरा हुँदै आएको छ ।
ठेकेदारबाट हुने अवैध उत्खननलाई नियन्त्रणका लागि पनि व्यवस्थित खानी उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘विस्तृत अध्ययन गरी प्रयोगविहीन रहेका पहाडलाई भत्काउने योजना हो’ मन्त्री आङ्बोले भने ‘ अहिले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत पूरा गरी अन्य प्रदेशमा निकासी गर्न पनि सकिन्छ ।’ विज्ञ समुहको अध्ययन पछि काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
