इनरुवाका मेयरमाथि अनियमितताको आरोप – नगरसभा अझै अन्यौल

बजेट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सरकारले असार १० को समयसीमा तोकेको थियो । असारको अन्त्य सम्ममा समेत अभैm केहि स्थानीय तहले गाउँ तथा नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । 

सुनसरीका १२ मध्ये ११ वटा स्थानीय तहले आफु पायकको बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्दा सदरमुकाममा रहेको इनरुवा नगरपालिकाको कार्यालयले भने अभफै नगर सभा टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।

नगर प्रमुखमाथि लागेको अनियमितताको आरोपसँगै नगरसभाको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । हरहिसाब सार्वजनिक गर्नु पर्ने नेकपाको अडानका कारण बहिष्कारमा परेकोे नगरसभा कहिले हुने हो अत्तो पत्तो छैन् ।

इनरुवा नगरपालिकाको हकमा असार १० गतेलाई डाकिएको नगर सभा नेकपाका जनप्रतिनिधिको बहिष्कारका कारण हुन सकेन् । त्यसयता एकपछी अर्को घटनाक्रम जोडिदैं जाँदा नगरसभाको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । दुवै पक्षको अडानका बाबजुत सहमतिको प्रयास खोजिएपनि अहिलेसम्म निचोड भने निस्कन सकेको छैन् ।

नगर प्रमुख राजन मेहता माथि कार्यपालिकाको निर्णय बेगर आफुखुशी लाखौं रकम रित्याएको आरोप लागेको छ । हरहिसाब सार्वजनिक गर्नु पर्ने अडान राखी असार १० को नगरसभा बहिष्कार गरेका नेकपाका जनप्रतिनिधिहरुले मेयरको आफुखुशी खर्च अनुमोदन गर्न नसक्ने बताएका छन् । आफुखुशी सिलिङ तय गरी हचुवाको भरमा नगर सभा गर्न लागेको जस्ता आरोपकाबीच खर्च छानविन थालेको लेखा समितिले नगरपालिकामा ब्यापक अनियमितता भएको फेला परेको जनाएको छ ।

मेयरको ठाडो आदेशमा रकम सक्ने काम भएकाले कुनैपनि हालतमा आफुहरुलाई स्विकार्य नहुने नेकपा तर्फका जनप्रतिनिधिहरुको अडान छ । ३४ लाखबाट सुरु भएको वडागत बजेट सिलिङ २ करोडको आसपास, सहमति नजिक पुगेको छ । यद्यपी कार्यपालिकाको निर्णय बेगर मेयरले गरेको आफुखुशी खर्चको अनुमोदन हुने नहुने भन्ने विषय अझै यकिन भैसकेको छैन् ।

जसोतसो नगर सभा सञ्चालनको प्रयासमा सहमति जुटाउन पहल थालिएपनि खर्चको अनुमोदन र नगर प्रमुखलाई दायरा भित्र बाँध्ने गरी अघि सारिएका बुँदामा अझै सहमति भने जुट्न सकेको छैन् । इनरुवा नगरपालिकामा १० वटा वडा छन् । प्रमुख र उपप्रमुख नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएपनि कार्यपालिकामा बहुमत भने नेकपाको छ । त्यसैलेपनि इनरुवा नगरपालिकाको हकमा बेलाबखत अल्पमत र बहुमतको प्रशंगसँग जोडिएर आरोप र प्रत्यारोपको अवस्था सीर्जना हुने गरेको छ ।

नगर सभा तोकिएको मितिमा सम्पन्न नहुँदा इनरुवा नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने केन्द्रिय अनुदान कटौतीमा पर्ने निश्चित छ । सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउने नगर प्रमुख राजन मेहता आफुमाथि लागेका आरोप निराधार भएको बताउँछन् । मेयरलाई दायरामा बाँधी खर्चमा कटौती गराउने भन्ने बुँदामा आफ्नो सहमति नरहेको बताउने राजन मेहता नगरसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पक्षमा आफु नभएको बताउँछन् ।

नगर सभा नहुँदा नगरवासीमा नगरपालिका प्रति बितृष्णा जगाएको छ । जनप्रतिनिधिबाटै अनियमितता भएको र हरहिसाब अपारदर्शिता जस्ता विषय बाहिरिएकाले नगरपालिकाको कार्यालयले नगरवासीका हकमा बेलैमा वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।