इटहरीमा रेल विभागको कार्यालय स्थापना गरेर मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि मुुआब्जा प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणको लागि झापा, मोरड र सुनसरी जिल्लाभित्रका करिब ६ सय ७३ बिघा १८ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गा धनीलाई मुुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि काम शुरु गरिएको हो ।
इटहरीमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर सुनसरी, मोरङ र झापाका ५८ वटा वडाहरुलाई चिठि काट्ने काम भएको बताइएको छ । मुुआब्जा वितरणको लागि अहिले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकक्तोमा मुुआब्जा मुल्याकंन तथा निर्धारण समिति बनाइएको छ । जसको सदस्यमा रेलमार्गमा पर्ने स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय प्रमुख रहनेछन् ।
अहिले ५८ वटा वडा कार्यालयलाई रेल बिभागले पत्र काटेर रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मुल्याकंनको राय मागेको छ । जंग्गाको मुल्याकंनको लागि बिभागले बैंक, मालपोत कार्यालय र कर प्रयोजनको लागि स्थानिय तहले गरेको मुल्याकन समेत समाबेश गर्ने जनाइएको छ ।
अहिले बैंक तथा मालपोत कार्यालयले दिइने मुल्याकनको डाटा संकलन भइरहेको रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना, साइट इटहरीका प्रबिधिक छबि गौतमले जानकारी दिए । सबैको मुल्याकन डाटा जम्मा भएपछि मसिंर अन्तिम सम्म मुल्य निर्धारणको सूचि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको गौतमले जनाए ।
मुुआब्जा प्रक्रिया सकिन साथ रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का लगाउने कामले गति लिने बताइएको छ । यता बिभागले पठाएको मुुआब्जा मुल्याकंन तथा निर्धारण सम्बन्धि पत्रको जवाफमा वडा कार्यालयहरुले जग्गाको मुल्याकंन गर्ने काम तिब्र बनाएको छ । कतिपय वडाहरुले बिभागलाई जवाफ पठाइसकेका छन् भने कतिपय ठाँउको जग्गामा मुुआब्जा विवाद देखिएका कारण पठाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
इटहरी उपमहानपालिकामा भने ७, ८, १०, १२, १३, १४, १५ र १६ वडामा रेलमार्ग बिस्तार हुने छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
