प्रदेश १ सरकारले पनि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशाेधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधस ऐन २०७४ संशाेधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए ।
कार्यविधिमा बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिनअघि प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर कोरोना महामारी तीव्र भएकाले अध्यादेशमार्फत पाँच दिनअघि छलफल सक्ने व्यवस्था गरिएकाे उनले बताए ।
प्रदेश १ को जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारको कोषबाट १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
