मोरङ । सात वटा प्रदेशमध्ये ६ वटाको नामकरण भइसकेको छ । प्रदेश १ को मात्रै नामकरण बाँकी छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैले नामकरण हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् तर हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सांसदहरू प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचानका आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित भएकाले हालसम्म सदनमा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशको नामकरण होला ? यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रदेशको नामकरण पेचिलो बन्दै गएपछि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुवै अहिले एक अर्कामाथि दोष थोपर्ने तयारीमा छन् । तर पछिल्लो समय प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशको नाम साझा पहिचानका आधारमा ‘सगरमाथा’ मा सहमति गर्ने आन्तरिक छलफल गरिरहेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावले प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन नै अन्तिम अधिवेशन हुने देखिएकाले पच्छिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दुवैले नामकरणको कार्ड खेलिरहेका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकले नामकरणमा सहजीकरणका लागि पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाएको छ । यस्तै, कांग्रेसले पनि दलका नेता राजिव कोइरालालाई प्रदेशको नामकरणका लागि जिम्मेबारी तोकेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने सदनमा नै सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राईले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएपछि तत्काल प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनले त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा कार्यदल पनि गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले गत फाल्गुन १० गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेपछि निस्क्रिय थियो । तर एमालेले नामकरण सहजीकरण समिति गठन गरेर नामकरणको बहस सुरु गरेपछि कार्यदल पुनः सक्रिय भएको छ । कार्यदलले गत शुक्रबार संसदीय दलका नेताहरूको बैठक बोलाएर नामकरणको बारेमा अर्को छलफल गरेको हो ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
