देश १ सरकारको डेढ वर्ष अलमलमै बित्यो

प्रदेश १ सरकारको डेढ वर्ष अलमलमै बितेको छ । पहिलो आवमा पूरक र गत वर्ष पूर्ण बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म देखिने काम एउटै छैनन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वयं जनताले सम्झने खालका काम नभएको स्विकार्छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन । सरकारले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ (२८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम) मात्र असुली गर्न सकेको छ । आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको हो ।

आन्तरिक आयतर्फको बन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न सकेको छैन ।प्रदेशमा सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले ठाडै अवैध रकम असुली गरिरहेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री राईकै गृह जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन भोजपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादवलाई १ लाख ८० हजार कमिसनका नाममा घूस रकम लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको छ ।

कुनै पनि कार्यालयमा कामकाज गर्न ढिलाइ गर्ने वा अवैध रूपमा घूस रकम माग्नेविरुद्ध सूचना दिन प्रदेशवासीलाई राईले आग्रह गरे । ‘काममा लापरबाही र घूस मागेको सूचना मोबाइल नम्बर ९८५१०८६४६० मा फोन गरेर प्रदेशवासीलाई जानकारी गराउन आग्रह छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशभर नियमित अनुगमनका लागि प्राविधिक विज्ञसहितको अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्छौं ।’ आफूले सूचना प्राप्त गरेको १ घण्टाभित्र घूस माग्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले हालसम्म महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक काम नगरेको बताए । ‘कस्तो पद्रेश बनाउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर त्यससँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘१० करोडभन्दा माथिको लागतको कार्यक्रम गरे मात्रै प्रदेश सरकारको काम देखिन्छ तर चालु आर्थिक वर्षमै १ हजार दरका ४ सय योजना ल्याएको छ ।’
अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार शून्यबाट सुरु भएर शून्यमै रहेको कार्कीले टिप्पणी गरे । पूरक र पूर्ण बजेट ल्याएर काम गर्दासमेत जनताको आशा पलाउने काम नहुनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा २९ बुँदे सहजीकरण संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा कति संख्यासम्म प्रदेश सरकार बिस्तार गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसको निर्णय संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हो र त्यो निर्णय भएको एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । मन्त्रालयको संख्यासमेत बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश १ मा हालसम्ममा ३३ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ७ वटा दर्ता र ३ वटा कारबाही प्रक्रियामा छन् ।