निर्वाचनमार्फत् दलहरूले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा प्रदेश १ मा सरकार गठन प्रक्रिया सकसपूर्ण हुने भएको छ। यद्यपि दलहरूले आ-आफ्नै हिसाबले सरकार गठनको गृहकार्य भने थालेका छन्। छलफलका माध्यमबाट सरकार बनाउन अनौपचारिक तवरले पहल सुरु गरेका कुनै पनि दलले निर्वाचनमा बहुमत पाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनसमेत अल्पमतमा छ।
प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले)लाई पनि एकल सरकार गठनका लागि ७ सिट अपुग भएको छ। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल थालेको छ। एमालेले पनि सरकारको नेतृत्व लिने कसरत गरिरहेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेपनि तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)समेत भरसक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ। कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ सिट गरेर सत्तारुढ गठबन्धनको ४६ सिट छ। एमालेसँग ४० सिट छ। एमालेसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को ६ सिट छ। एमाले-राप्रपा गठबन्धनको पनि ४६ सिटमात्रै पुग्छ।
निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेको जसपा (जनता समाजवादी पार्टी)ले प्रत्यक्षतर्फ जित निकाल्न सकेन। समानुपातिकबाट १ सिट पाएको उसले हालसम्म सरकार बनाउन कसलाई साथ दिने भन्ने टुंगो गरिसकेको छैन। निर्णायक देखिएको जसपाको साथ पाउनेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छ।
राप्रपाले पनि सरकार गठनमा एमालेलाई साथ दिने या नदिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। तर निर्वाचनमा सहकार्य गरेका कारण राप्रपाकै साथ पाउने अपेक्षासहित आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको पहल एमालेले गरिरहेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि १ सिटवाला जसपा निर्णायक छ।
जसपाले पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रदेश सहइन्चार्ज ताप्लेजुङकी निर्मला लिम्बुलाई समानुपातिक सांसद बनाएको छ। पार्टीको ठोस निर्णयबाहेक आफूले केही गर्न नसक्ने उनले बताइन्। सरकार निर्माणका सबालमा पार्टीको आधिकारिक धारणा नै आफ्नो निर्णय हुने लिम्बुको भनाइ छ। तर सत्तारुढ र एमाले भने जसपालाई फकाउन प्रयासरत रहेको स्रोतले बतायो।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
