समयमै नियमावली जारी हुन नसक्दा कोसी प्रदेशको वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको छ । नियमावलीको अभाव झेल्नु पर्दा प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा अनेक बाधा पुगेको हो । प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा देखिएको अल्झनलाई हल गर्न कोसी प्रदेशका पर्यटन,वन तथा वातावरणमन्त्री जीवन आचार्यले सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्र पारेका छन् । मन्त्री आचार्यको सक्रियतामा वन नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफललाई अघि बढाइएको हो ।
आचार्यले पहिलो चरणमा मन्त्रालयका सचिव डा.सञ्जीवकुमार राई,प्रदेशका वन निर्देशक धनन्जय लामिछाने,१४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन प्रमुखहरू तथा वन एवं वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवं वनका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर छलफल चलाए ।
ऐन जारी भएपनि लामो समयदेखि नियमावली नबन्दा त्यसको कार्यान्वयन नै हुन नसकेको निस्कर्ष छलफलमा निस्किएको छ । प्रदेशमा नियमावलीको अभाव रहेको र संघीय वन नियमावलीको केही अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण ‘फिल्ड’स्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको वनका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रदेशमा ३ वर्षअघि नै ऐन बनेपनि हालसम्म नियमावली जारी हुन सकेन । संघीय नियमावलीमा अस्पष्ट भएका विषयलाई प्रदेशमा समावेश गरेर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,'एकजना वन अधिकृतले भने,‘मन्त्रालयले सुरु गरेको छलफलले चाँडो निकास निस्कने वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ । नियमावलीले ‘फिल्ड’मा काम गर्न र ऐन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ ।’
वनका अधिकारीहरूले नियमावली अभावले काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । ‘कामको सहजताका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट छिटोभन्दा छिटो नियमावली जारी गर्नुपर्ने सुझाव वन विज्ञहरूबाट प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री आचार्यले भने,‘नियमावलीका लागि सहज वातावरण तयार पार्न सामुदायिक उपभोक्ता महासंघलगायतसँग चरणवद्ध छलफल गरिने छ ।’
उनले जिल्लास्तरमा ऐन कार्यान्वयमा भएका विविध समस्याका सन्दर्भमा उपभोक्ता समूह, सरोकारवाला तथा मातहतका कार्यालयबाट कोसी प्रदेश वन नियमावली, २०८० का बारेमा सुझाव आइरहेको जानकारी दिए ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
