प्रदेश सरकारले पहुँच र भनसुनका आधारमा बजेट वितरण हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सारेको छ ।
भनसुन र पहुँचका आधारमा जथाभावी योजना छनोट हुँदा अनियमितता बढेको र उपलब्धि शून्यप्रायः भएकाले यो आर्थिक वर्षदेखि यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रयास थालिएको प्रदेशकाप्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘हामीले ५ वर्षको आवधिक योजना तयार गरिरहेका छौं, त्यो तयार गर्दा मध्यमकालिन खर्च संरचना लागू गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो लागु गर्दा अहिलेदेखि नै प्रोजेक्टहरूको प्राथमिकताका आधारमा पी वान, पी टु र पी थ्रीमा राखिन्छ, महत्वपूर्ण आयोजनालाई पी वान, दोस्रोलाई टुमा त्यसपछि प्राथमिकता थ्रीमा राखिन्छ ।’
विगतमा आयोजनाहरू छनौट गर्दा माथिदेखि तलसम्म विधिसम्मत ढंगले छनौट गर्ने भन्दा कसैले चिट दिएको भरमा, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले कार्यक्रम राखिदिनुपर्यो भन्ने आधारमा र विभिन्न इन्ट्रेष्टको आधारमा योजना छनौट हुने गरेको थियो । अब त्यस्तो नहुने प्रमुख सचिब अधिकारीको दाबी छ ।
‘अब आयोजना छनौट गर्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ गर्दैन, गरिबी निवारण हुन्छ हुँदैन, वातावरणीय पक्ष के छ, समावेशी विकासलाई सहयोग गर्छ गर्दैन भन्ने धेरैवटा सूचकमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सुचकहरूमा ८० प्रतिशत अंक पाउने आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिन्छ ।’
आवश्यक पर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट खर्च गरिने बताउँदै उनले अनावश्यक जथाभावि बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रमुख सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । गत सालको बजेट खर्चको समीक्षा, कतिवटा आयोजनाको प्रगति कस्तो भयो, बेरुजुको अवस्था, पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति कस्तो भयो यस विषयमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
