नेपाल सरकारले खानी तथा क्रसर उद्योगको नवीकरणमा रोक लगाएपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्रसर व्यवसायीहरूले उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै क्रसर उद्योगका मापदण्ड पनि परिवर्तन हुँदै जाने परिपाटीले लगानी डुब्ने खतरा भएको उनीहरूको भनाई छ । आयकर लगायत अन्य कर लिएको सरकारले नवीकरणमा भने समस्या सृजना गरेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दर्ता भई सञ्चालनमा भएका तर मापदण्ड लगायत कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कर र दस्तुर लिएर २०८० असार मसान्त सम्म यथावत् सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म सरकारले मातहतका निकायमा कुनै निर्देशन दिएको छैन ।
असार १८ गतेसम्म नवीकरण गर्न मातहतका निकायहरूलाई लिखित निर्देशन नदिए आन्दोलन गर्ने क्रसर कोशी तथा मेची व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले पनि सरकारलाई खबरदारी गरेको छ ।लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएको महासङ्घले प्रदेश स्तरीय दबाब कार्यक्रम बढाएको हो ।
महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवराज तामाङ आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । अरबौँ लगानी गरेर खोलिएका उद्योगीलाई सरकारले तस्करको व्यवहार गरेको उनको गुनासो छ ।
वातावरण प्रभाव मुल्याङकन गरेर खोलिएका र सञ्चालन भएका उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले ल्याएका नीतिले लगानीको वातावरण खलबलिएको उनको धारणा छ । सरकार यही अवस्थामा अगाडी बढे उद्योग बन्द गरेर हडतालमा उत्रिने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
