कोसी बाढीपीडितले कटान र डुबानमा परेका ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारबाट पाउन सकेका छैनन् ।
तत्कालीन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ चैत २० मा कोसीपीडित किसानलाई कटान र डुबानमा परेका उक्त जग्गाबापतको ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ मुआब्जा उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
कोसीले घर खेत गुमाएका पीडित परिवारले सम्झौताअनुसार भारत सरकारले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै शनिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरूले कोसी ब्यारेजमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन सुरु गरेका हुन् । कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीको नेतृत्वमा अनशन सुरु गरिएको हो । प्रदेश १ का सुनसरी र उदयपुर र प्रदेश २ का
सप्तरीका किसानको उक्त जग्गा कोसी नदीको कटान र डुबानमा परेको छ ।
प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझेपछि मुआब्जा समस्या समाधान हुनेबारे संसद्लाई सोमबार जानकारी गराएका छन् । ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरी नेपाल र भारतका सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा सबै कार्य भएको र उक्त प्रतिवेदन भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझेकोछैन,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझेपछि कोसीपीडितको मुआब्जा समस्या समाधान हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले कोसीपीडितका यी यस्ता सबै समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइसकिएकाले चाँडै समस्या समाधान हुने मन्त्री कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे । भू–आर्जन कार्यालय विराटनगर तथा विशेष भू–आर्जन कार्यालय कोसी प्रोजेक्ट सहरसा, विहारका पदाधिकारीबीच ०६९ साउन ३ मा भएको
सहमतिबमोजिम ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गा कटान तथा डुबानमा परेको हो ।
उक्त विषयमा २०६९ असोज २४ मा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासलाई उक्त जग्गाको मुआब्जा रकम वितरणका लागि आग्रह गरिएको कार्कीले जानकारी गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले विशेष समयमा संसद्मा कोसीपीडित किसानले मुआब्जा नपाएको उठाएको विषयमा मन्त्री कार्कीले जवाफ दिएका थिए ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
