कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने गरी अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको स्वार्थमा प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले प्रदेशसभामा रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सत्ता पक्षकै दलका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई गाडी तथा सेवा सुविधा थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको छ । यसअघिको ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख थियो ।
तर, प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले सरकारमा रहेका संसदीय दलका नेतालाई पनि सेवा सुविधा दिने व्यवस्था थपिएको छ । यस्तै अरू विपक्षी दलको नेतालाई पनि सेवा सुविधा दिइने भएको छ । तर, हालसम्म प्रदेश सरकारले अनुसूची भने परिवर्तन गरेको छैन । अनुसूची परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ ।
यो अध्यादेश लागू भएर अनुसूची परिवर्तन भए सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, काङ्ग्रेस दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र एक मात्रै सांसद् रहेको जसपाकी सांसद् निर्मला लिम्बूले पनि सेवा सुविधा पाउनेछन् । संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले अब मासिक ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै उनीहरूले सवारी साधनका लागि मासिक १ सय २५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एक जना सवारी चालकसमेत उपलब्ध गराइनेछ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
