सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूको काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्दै इटहरी उपमहानगरले स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न १४ वटा योजनाहरूको काम नै नगरी अलपत्र अवस्थामा छाडेपछि उपमहानगरले ‘किन कालो सूचीमा नराख्ने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
पटकपटक सम्पर्क गर्दा तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दापनि सम्पर्कमा नआएको तथा निर्माणको काम पनि सुचारु नगरेको भन्दै इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
माघ १० गते एक दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्न इटहरी उपमहानगरले भनेको छ ।
तोकिएको मितिमा सम्पर्कमा नआउने, स्पष्टीकरण पेस नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कारबाहीमा पर्ने कम्पनीको जमानत जफत गरी बाँकी निर्माण कार्य गर्ने रकमसमेत सो कम्पनीबाट नै असुल उपर गर्ने उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य अधुरा रहेका, म्याद समाप्त भएका निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का सम्झौता अद्यावधिक गरी काम सुचारु गर्न गएको भदौ १ गते पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
आवश्यक कागजपत्रसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन उपमहानगरले सूचनामार्फत भनेको थियो । तर त्यो बेलापनि कुनै निर्माण कम्पनीहरू उपमहानगरको सम्पर्कमा गएनन् ।
योजनाहरू अलपत्र छाडेर भाग्ने तथा सम्पर्कबिहीन हुने निर्माण कम्पनीहरूलाई पटकपटक आग्रह गर्दापनि सम्पर्कमा नआएका कारण कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको इटहरी उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले जानकारी दिए ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
