इटहरी उपमहानगरले सबै विद्यालयहरूको पोसाक एउटै गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नपर्ने आदेश दिएसँगै इटहरी उपमहानगरले इटहरी क्षेत्रका सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागु गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले इटहरी उपमहानगर विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि इटहरीको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
माघ २५ मा इटहरीको शिक्षा समितिले उपमहानगरभरिका सबै विद्यालयमा भादगाउँले टोपीसहितको पोसाक अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सामग्री किनबेच गर्न नपाउने र भर्ना शुल्क एक पटकभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयको विरोधमा एउटै पोसाक र संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण प्रक्रियाको विरोध गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन)ले इटहरी उप महानगरलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय विपुल न्यौपाने र कृपासुर कार्कीको संयुक्त इजलासले प्याब्सनले मागेको अन्तरिम आदेश दिन समेत अस्वीकार गरेको थियो । तत्काल उपमहानगर र प्रदेश कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको कानुनमा पोसाक तोक्न पाउने अधिकार नगरपालिकासँगै भएको इजलासले आदेशमा लेखेको छ ।
प्याब्सन तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले उपमहानगरले पेस गरेको शिक्षा ऐन नै किर्ते भएको दाबी गरेका थिए । तर, इजलासले भने त्यो विषयलाई अन्तिम सुनुवाइको बेला टुङ्गो लाग्ने जनाउ दिएको थियो ।
