कोसी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन् गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी र नेकपा माओवादीका सांसद गणेश उप्रेतीले अहिले मुख्यमन्त्री केदार कार्की र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भई रहेका गतिविधिले क्षेत्राधिकार मिच्ने काम तथा प्रदेश सभाबाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको गलत व्याख्या गर्दै संसद्को बिधेषधिकारको हनन् गर्ने काम भएको बताएका हुन् ।
कोसी प्रदेश सरकारको पछिल्ला गतिविधिकै कारण कोसी प्रदेश सभाको कुनै पनि बैठक न्यायालयको रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने समेत पत्रकार सम्मेलनमा चेतावनी दिइएको छ । कोसी प्रदेश सभाबाट गत वैशाख ६ गते पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राय तथा टिप्पणीको नाममा विभिन्न निकायमा दबाब तथा धम्कीपूर्ण पत्रहरू पठाइएको भन्दै त्यसको एमाले र माओवादीले आपत्ति जनाएको हो । संसदीय सर्वोच्चतालाई ख्याल नै नगरी क्षेत्राधिकार मिचेर कहिले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्ने, कहिले सभामुखलाई पत्र लेख्ने जस्ता कार्यहरू गलत भएको समेत भण्डारीले बताए ।
‘प्रदेश सभाको सभामुखलाई मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवबाट पत्र आउनु कहाँ सम्मको विषय हो, उनले भने, एक जना निजी सचिवलाई प्रयोग गरेर सभामुखलाई सम्बोधन गरेर रायको नाममा पत्र पठाउन लगाउनु गम्भीर कानुनी त्रुटि हो, यो विषयलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ ।’
भण्डारीले कोसी प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको बताए । ‘प्रदेश सभाको काम कारबाही र निर्णय, सरकारको गठन, विघटनको विषयमा क्षेत्राधिकार विपरीतका कार्यहरू भएका छन्, उनले भने, क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि संविधान र कानुनले दिएको छैन ।’
