इटहरीका जनप्रतिनिधिको दुई वर्ष

इटहरी उपमहानगरमा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेको आज (बुधबार जेठ ९ गते) दुई वर्ष पूरा भएको छ । दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदा जनप्रनिधिहरूबाट आशलाग्दो काम केही नभएको इटहरीबासीले गुनासो गरेका छन् । निर्वाचनको बेला घर–घर पुगेर गरेको वाचा जनप्रतिनिधिहरूले कुर्सीमा पुगेपछि बिर्सिएको इटहरीबासीको व्यापक गुनासो छ । भौतिक संरचना निर्माणबाहेक जनताले महसुस गर्ने गरी त्यस्तो कुनै ठोस काम नगरेको इटहरी–६ का होटल व्यवसायी गोविन्द श्रेष्ठले बताए ।

२०७९ जेठ ८ गते इटहरी उपमहानगरको प्रमुखमा निर्वाचित हेमकर्ण पौडेललगायत जनप्रतिनिधिहरूले जेठ ९ गते सपथ ग्रहणसँगै कार्यभार सम्हालेका थिए । हालै सार्वजनिक गरेको २ वर्षे कार्यकालमा गरेका प्रगतिहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

उपमहानगरको सचिवालयले प्रमुख पौडेलबाट २ वर्षभित्र गरेका कार्य २८ वटा बुँदा सार्वजनिक गर्दै प्रभावकारी काम गरेको दाबी गरेका छन् । उक्त विवरणमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, थारु पहिलो जाति घोषणा, ग्रामथानको सूचीकरण, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, इटहरी अस्पतालमा सुधार, मुख्य चोकमा पार्किङ निषेध, फुटपाथ व्यवस्थापन, पूर्वाधार ल्याव र खाद्य प्रविधि ल्याव सुरु, शैक्षिक गुणस्तर सुधार सङ्कल्प अभियान, खोलापैनी सफाइ, टेङ्ग्रा कोरिडोर निर्माणलगायतका बुँदाहरू समेटेर प्रभावकारी काम भएको दाबीसहित २ वर्षे विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

उपमहानगरबाट सार्वजनिक गरिएका अधिकांश बुँदाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । इटहरी चौकमा बनेका शौचालय अनुगमन नहँुदा एक साइड लथालिङ्ग बनेको छ ।

त्यस्तै मुख्य चौकमा पार्किङ निषेध र फुटपाथ व्यवस्थापन गरेको भनी प्रचार गरे पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागू नभएको स्थानीयहरू बताउँछन् । इटहरीका अधिकांश फुटपाथ र भित्री सडकहरू व्यवसायीले कब्जा गरेको प्रमाणसहित ब्लाष्टले समाचारसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ । त्यस्तै इटहरी उपमहानगरले सुरु गरेको महŒवपूर्ण योजना मानिएको टेङ्ग्रा करिडोर निर्माण अहिले रोकिएको छ । सुरुवाती समयमा प्रभावकारी योजना देखिए पनि स्थानीयहरू रुष्ट भई अदालतमा जाहेरी दिएलगत्तै सो अभियान अहिले रोक्का हुन पुगेको हो । करिडोर तथा खोला सफाइ गर्दा उपमहानगरले निजी जग्गामा डोजर चलाएको भनी जग्गा धनीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले सबै काम रोक्न आदेश जारी गरेसँगै हाललाई टेङ्ग्रा करिडोरका काम स्थगित भएको उपमहानगरका वातावरण शाखा अधिकृत पुष्पनारायण चौधरीले बताए ।

यता शिक्षा सुधारका नाममा ल्याइएको योजना अहिले कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । इटहरीका सबै विद्यालयहरूमा एकै प्रकारको ड्रेस कोड लागू गर्ने योजना फेल भएको हो ।

उक्त योजनाको संस्थागत विद्यालयहरूलगायत प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतले विरोध जनाउँदै कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने उपमहानगरभित्रकै कार्यपालिका सदस्यहरूसमेत यो अभियान मान्न तयार देखिएका छैनन् । यही कारण इटहरीमा मेयर पौडेल र उपमेयर सङ्गीता चौधरीबीचको दूरी बढ्दै गएको पाइएको छ ।

अर्बौंको योजना कागजमै सीमित
यता उपमहानगरकै बहुआयामिक आयोजनाको रूपमा हेरिएको करोडौं रकम लगानीको  २ वटा आकासे पुल निर्माण, स्मार्ट पार्किङ, आधुनिक बसपार्क, सुविधा सम्पन्न सभाहल, विद्युतीय शवदाह गृह, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भेटेरिनरी अस्पताल निर्माणजस्ता आयोजनाहरू बजेट अभावका कारण सुरु नै हुन सकेका छैनन् । उपमहानगरबाट सार्वजनिक भएको प्रगति विवरणबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै विरोध भइरहेको छ ।

अझ व्यवसायीहरूको हकहितमा कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको गोरखा डिर्पाटमेन्ट स्टोरका सञ्चालक बलराम आचार्य बताउँछन् । उनले प्रभावकारी योजना र ठोस नीति ल्याएर व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्नेमा पार्किङ निषेध गरेर उल्टै व्यवसाय नै धरापमा पारेको बताए ।

यता अन्य जनप्रतिनिधिको हकमा अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूले केही गर्न खोजेजस्तो देखिएको इटहरीका व्यवसायी भीम पौडेल बताउँछन् । त्यस्तै नागरिक सामाजिक अध्यक्ष बालिका भट्टराईले भौतिक पूर्वाधार निर्माण पक्षमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि नीतिगत कुरामा भने प्रमुख हाबी भएको बताइन् । नगरको हितमा काम गर्दा जे हुन्छ कार्यपालिका बैठक तथा विज्ञहरूको सुझावबाट गरिनुपर्नेमा मेयर पौडेलले एक्लौटी निर्णय गरिदिनाले अस्वभाविक भएको अध्यक्ष भट्टराईले बताइन् ।

त्यस्तै इटहरीका सामाजिक अभियन्ता हिरा आचार्यले अघिल्ला जनप्रतिनिधिको तुलनामा अहिलेकाले थुप्रै राम्रो काम गरिरहेको बताए । यता इटहरी उपमहानगरकी उपमेयर सङ्गीता चौधरीले भने समग्रमा आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल भनेजस्तो नरहे पनि सन्तोषजनक नै रहेको बताइन् । जनप्रतिनिधि भएर पहिलो पटक अनुभव बटुल्ने अवसर पाएको र सधैँ जनताकै काममा तल्लीन भएर लागेको दाबी गरिन् ।