सरकारले अनुदानको रासायनिक मल बिक्रीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । हरेक प्रदेश र त्यस अन्तर्गतको स्थानीय तहले वितरण गर्ने गरी कृषकलाई मल वितरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि केन्द्र सरकार मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले कृषि सहकारी र डिलर सहकारीमार्फत कृषकलाई अनुदानको मल मल बिक्री गर्दै आएको थियो । सहकारीबाट गरिएको मल वितरण प्रभावकारी नभएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउन लागिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले खरिद गर्ने मल प्रदेशगत खेतीयोग्य जमिन, मलको खपत र मागका आधारमा वितरण गरिने छ । प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने मल आफ्नो स्थानीय तहले खटन पटन गर्ने छ’ सुवेदीले भने । मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले बुझाएको कार्यविधिअनुसार हरेक प्रदेशमा कति मल आवश्यक हो भन्ने अध्ययन गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश २ र ३ मा सबै भन्दा धेरै मल खपत हुन्छ । केन्द्र सरकारले कोटा तोकेरै रासायनिक मल प्रदेशलाई दिने तयारी गरेको छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
