प्रदेशसभा बैठकले बुधबार प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा विधेयक २०७६ को दफाबार छलफलपछि मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई समय दिएका थिए । मन्त्री कार्कीले छलफलका लागि गरेको प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसद शिवप्रसाद मैनालीले समर्थन जनाएका थिए ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको हो । उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन, वातावरण, सञ्चार, ऊर्जा, तथा प्रविधिलगायत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न अब सहज हुने जनाइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारअन्तर्गत गठन हुने समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान स्वायत्त एवं अविछिन्न उत्तराधिकारबाला स्वशासित संस्था गठन गनका लागि कानुन बनाउन बाटो खुलेको छ ।
१० धारमा विभाजित वधेयकमा प्रदेश संस्था गठन गर्न बनेको नियमावलीबमोजिम गठन हुने संस्थाको अध्यक्षमा प्रत्येक संस्थाका लागि स्विकृत हुने नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्री वा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव वा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव वा अन्य अधिकृत वा अन्य विज्ञहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबमोजिम गठन हुने प्रत्येक संस्थामा एक मुख्य प्रशासनिक प्रमुख भै पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने अधिकृत नियुक्त हुने र उसको पदावधि ४ वर्षको हुने विधेयकमा भनिएको छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
