छलफलक क्रममा रहेको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि बुधबार सांसदहरूले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सांसदहरूले अन्य प्रदेशका सवारी प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्ने, ३ महिनापछि शुल्क तिर्नुपर्ने र ६ महिनापछि दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
सत्तापक्षका सांसद लिलम बस्नेतले ‘छोटो दूरीमा रहेको प्रदेशको सीमामा अन्य प्रदेशका सवारी प्रवेश गर्दा २४ घण्टाभित्र प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था उचित छैन,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशका सवारी यस प्रदेशमा ३ महिनापछि सञ्चालन गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने र ६ महिनापछि दर्ता सरुवा गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत व्यावहारिक होइन ।
त्यसैले यो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ ।’ प्रदेशका सीमामा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले सवारी नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
तीन पांग्रे ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता गराउनु पर्ने र त्यहींबाट नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भोलिका दिनमा समस्या निम्तिने बस्नेतको भनाइ थियो । ‘एक स्थानीय तहमा दर्ता भएका ई–रिक्सालाई अर्को स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रोक्लगाउन सक्ने जस्ता समस्या आउनसक्छ,’ उनले भने, ‘इ–रिक्साको व्यवस्थापन यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नु आवश्यक छ ।’
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
