भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले दस वर्षदेखि भोगचलन (कमोत) गर्दै आएको जग्गा सरकारले उनीहरूलाई नै उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा छलफल क्रममा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।
विधेयकमा दस वर्षदेखि आवाद कमोत भएको ऐलानी वा अन्य सरकारी, अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि तोकिएको क्षेत्र नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले विधेयक पारित भएपछि सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । ‘कुनै न कुनै रूपमा समस्या समाधान गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’ जग्गा उपलब्ध गराउनुअघि सरकारले आयोग बनाई सूचना प्रकाशित गर्ने उनले बताए । त्यसरी सूचना जारी गरेपछि भूमिहीनहरूले निवेदन दिन सक्नेछन् ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
