प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो । प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कानुन बनाएका छन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ ।
संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् ।
बनेका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन्
प्रदेश १ संसद्ले ३५ वटा कानुन पारित गर्यो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिप्राप्त २२ विधेयक निर्माणका क्रममा छन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुने प्रक्रियामा छन् । प्रहरी, निजामती सेवा, वन, तथ्यांक, स्वास्थ्य, प्रदेश तालिम केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सहित ६ वटा ऐन बनेका छन् ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
