काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९१६१ कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरेपछि आयोगले खुलाएको विज्ञापन विवादित बनिरहेको छ । यही सिलसिलामा विभिन्न ७ वटा सामुदायिक संगठनहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । उनीहरुको मागबारे सोमबार बिहान नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अवगत गराएका छन् ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको र आरक्षणको कोटा घटाएर खुल्लातर्फको सीटमा बढी पारिएको गुनासो आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संघ संगठनहरुले गर्दै आएका छन् । मधेस केन्दि्रत दलहरुले समेत लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको विपरीत भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संसदीय समितिले लोकसेवा जस्तो संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै विज्ञापनको बचाऊ गरेका छन् । लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
