सहयोगका नाउँमा सरकारले राज्यकोषबाट जथाभावी पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन नागरिक राहत–क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ल्याइए पनि त्यसको पालना भएको छैन । २०७२ मा कार्यविधि लागू भएयता सरकारले आर्थिक सहायता र द्वन्द्वपीडितका नाममा सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर गृह मन्त्रालयले राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता, दलनिकटका संघसंस्थालगायतलाई २०७२/७३ देखि २०७५/७६ को अवधिमा २ अर्ब ९८ करोड ७६ लाख ४७ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ बाँडेको छ । गत साउन र भदौमा मात्रै सहायता भन्दै १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ ।
पछिल्ला चार वर्षमा कांग्रेस, साबिक एमाले र माओवादीसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुनविपरीत पहुँचवालालाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयका नाममा राज्यकोषको रकम बाँड्दै आएका हुन् । ‘नागरिक राहत–क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि– २०७३ (संशोधन) मा निश्चित अस्पतालमा भएका उपचारको बिल प्रमाणीकरण गरेर मात्रै सरकारले उपचार खर्च दिन सक्ने व्यवस्था छ । राज्यकोषको रकम सोझै कसैलाई पनि दिन पाइँदैन ।
तर मन्त्रिपरिषद् निर्णयका नाममा प्रधानमन्त्री, पहुँचवाला नेता, प्रभावशाली मन्त्रीका आफन्त, कार्यकर्ता र जिल्लावासीलाई रकमै तोकेर सोझै दिने गरिएको छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
