कैदीबन्दीलाई पनि प्रजननको अधिकार हुने गरी कानुन संशोधन हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रावधान राखेर कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पुर्याएको छ ।
संसद्को आगामी पाँचौं अधिवेशनमा दर्ता हुने गरी लगिएको विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकारको संरक्षण शीर्षकअन्तर्गत ‘कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
