काठमाडौँ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई पक्राउ गर्नका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको विवादित प्रावधानलाई सूचना प्रविधि विधेयकमा निरन्तरता दिएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने प्रयास गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन प्रयोग हुँदै आएको दफा हटाउन माग भए पनि सरकारले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयकमा यसलाई झन् व्यापक पारिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको यो बुँदा हटाउन पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् । विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
