काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ गते सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्र्याउने निर्णय गर्यो । तर कार्यान्वयनमा आएको तीन साता नबित्दै गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लियो ।
विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण रोक्ने निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि आफ्नै पार्टीको संसदीय दलभित्रसमेत भारी परेको छ । शनिबार संसदीय दलमा नेकपाकै सांसदले भने, ‘विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको हो ?’ यही विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी कांग्रेसलगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सरकारको निर्णय विवादमा परेको यो नयाँ संस्करण मात्र हो । पछिल्लो समय ओली सरकार आफ्नै निर्णयको बोझमा पर्दै गएको छ । विपक्षीदेखि नागरिक समाज, आफ्नै पार्टीका नेतादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको आलोचना बढ्दो छ ।
पार्टीभित्र र सरकारमै पनि समन्वय अभावमा एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्न थालेको नेताहरू बताउँछन् । ‘कतिपय विषयमा पर्याप्त छलफल नहुँदा यस्तो स्थिति देखापरेका छन् । सरकार र पार्टीबीच समन्वय कम छ, यसको प्रभाव निर्णयहरूमा देखिन थालेको छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने । शनिबार संसदीय दलको बैठकमा पनि २२ नेताहरूले सरकारको समन्वयकारी भूमिका कमजोर भएकाले एकपछि अर्को विवाद आइरहेको बताएका थिए ।
सरकारले फिर्ता नलिए पनि विवादमा परेका अरू धेरै निर्णय छन् । विशेषगरी अहिले संसद्मा पेस भएका दर्जन विधेयक विवादित छन् । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि त्यसलाई कसरी सेफल्यान्डिङ गर्ने भन्नेबारे सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाले सरोकारवालासँंग छलफल गरिरहेको छ । विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको ठहर सरोकारवालाहरूको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादित छ । यो विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग आयोगलगायत सरोकारवालाले गरिरहेका छन् ।वन विधेयक विवादमा परेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विवाद निरूपण भएको छैन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी निर्णयमा विवाद छ । कतार भिसा सेन्टर खोल्नका लागि सुरुमा श्रम मन्त्रालयले रोक्यो । पछि परराष्ट्रले खुला गरिदियो । चिनीको आयात रोक्ने निर्णय भयो ।
उक्त निर्णयमा पछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै व्यापारीले झुक्याए भनेर आफ्नै निर्णयको औचित्यमा आफैंले प्रश्न उठाउने काम गरे । अर्को ठूलो विवाद युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले नेपालमा गरेको सम्मेलनमापनि भयो ।विवादित संस्थाको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नै सहभागी भए । सरकारले समेत सहयोग गर्यो ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
